प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।

भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले व्‍यक्तियों को पक्‍का मकान दिलाने के उदेश्‍य से इंदिरा आवास योजना (IAY) की शुरूआत उस वक्‍त तत्‍कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इस योजना को सन् 1985 को लाया गया था। इंदिरा आवास योजना का नाम सन् 1 अप्रैल 2016 को बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया परन्‍तु इसे 25 जून 2015 को वास्‍तविक रूप से लाया गया।

आज हम यहां प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगें। यह योजना Ministry Of Rural Development द्वारा चलाया जाता है। PMAY-G योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST/Freed Bonded Labours (मुक्‍त बंधुआ मजदूर)/अल्‍पसंख्‍यक/Non SC/ST/BPL कैटेगरी के 2.95 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक पक्‍का घर दिलाने के उदेश्‍य से लाया गया था। जिसकी डेडलाइन अब बढ़ाकर मार्च 2024 कर दी गई है।

साथ ही, अलग चल रहे योजनाओं को जैसे- सौभाग्‍य योजना, उज्‍वला योजना, जन-धन बैंक खाते इत्‍यादी इन सभी को इस योजना में मर्ज कर दिया गया। यानि घर के साथ एलपीजी कनेक्‍शन, इलेक्‍ट्रीसिटी कनेक्‍शन इत्‍यादी का भी लाभ मिलेगा।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विशेषताएं।

PMAY-G का उद्देश्य मार्च 2024 तक सभी आवासहीन गृहस्थों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में BPL ्र्र् (गरीबी रेखा से नीचे) कैटेगरी में आने वाले लोगों को जिनके पास कच्‍चा घर है उन्‍हें पक्‍का घर के साथ टायलेट, पीने का पानी, बिजली इत्‍यादि देने का प्रावधान।
PMAY-G में स्‍वचछ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रूपये।
PMAY-G में जल-जीवन मिशन के तहत स्‍वचछ पीने का पानी उपलब्‍ध कराना।
PMAY-G प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के तहत LPG कनेक्‍शन की सुविधा।
दीनदयाल ग्राम ज्‍योति योजना द्वारा PMAY-G के तहत बने घरों में बिजली की सुविधा।

वर्ष 2024 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य। इस योजना में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्‍यता।

आवेदक एक भारतीय नागरिक हो।
परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का साक्षर न हो।
परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का वयस्‍क पुरूष न हो।
वे लोग जिनके पास घर नहीं है या 0 से 1 या 2 रूम का कच्‍चा घर है।
वे लोग जो बिना शेल्‍टर के रह रहे हैं।
SC/ST कैटेगरी को PMAY-G के तहत वरीयता दी जाएगी। परन्‍तु Non SC/ST BPL कैटेगरी भी इसके तहत आ सकते हैं।
PMAY-G के तहत बनने वाले घरो की साइज कम से कम 25 स्‍कवायर मीटर होनी चाहिए।
सेना में शहीद जवानों के परिजन या रिटायर्ड जवान।

PMAY-G के तहत घर बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है।

समतल क्षेत्र वाले लाभार्थी को रूपया 1 लाख 20 हजार पक्‍का घर बनाने के लिए दिए जाते हैं।
पहाड़ी क्षेत्र, Difficult & LWE District में रूपया 1 लाख 30 हजार पक्‍का घर बनाने हेेतू दिया जाता है।
ऐच्छिक लाभार्थी का घर यदि इतने पैसे में नहीं बन पा रहा है तो वे इसके लिए बैंक से 70 हजार रूपये तक का लोन भी ले सकते हैं।

PMAY-G में आवेदन के लिए जरूरी दस्‍तावेज।

सबसे पहले आपको PMAY-G का अप्‍लीकेशन फार्म लेना होगा।
साथ ही स्‍थायी पता हेतू आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्‍यादि।
बैंंक का स्‍टेटमेंट।
कंस्‍टरकशन का प्रमाण इत्‍यादि।
पंचायत के जनप्रतिनिधि का लेटर पैड।
BPL कार्ड यदि हो तो।
राशन कार्ड
मनरेगा लाभार्थी जाब कार्ड।

PMAY-G लाभार्थी सूची प्रक्रिया।

SECC द्वारा लाभार्थी को चुना जाता है। फिर सूची वेरीफाई के लिए ग्राम सभा को भेजा जाता है। यहां से वेरीफाई होने के उपरान्‍त लिस्‍ट बनाकर पब्लिश की जाती है। Official wbsite: https://pmayg.nic.in/

प्रधानमंत्री आवास योजना लेटेस्‍ट अपडेट 2023

इस योजना के लिए 79 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2.95 करोड़ प्रात्र लोगों में से 2.94 करोड़ घरों को स्वीकृति मिली है। इसमें से 2.79 करोड़ घरों को तेजी से बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें 2.13 करोड़ घर पूरे हो गए हैं। ग्रामीण आवास योजना में 3 करोड़ घर बनाए जाने थे।

मनरेगा बजट में लगातार तीसरी बार कटौती की गई है इस वर्ष 60000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 34 फ़ीसदी कम है। सतत लघु सिंचाई योजना के तहत 53 हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसे पेयजल और पानी के भंडारण में भी खर्च किया जाएगा।